गोरगरिबांचा कैवारी खानदेशची शान…गिरीषभाऊ महाजन

Girish Mahajan 

महाआरोग्यदूत…जलदुत…संकमोचक…जनसेवक…

गोरगरिबांचा कैवारी खानदेशची शान…गिरीषभाऊ महाजन…ही शिवरायांच्या महाराष्ट्राची जनता आपल्या पाठीशी ठामपणे उभी आहे…आधी लगीन कोंढण्याचं…

विरोधक हो..!गिरिषभाऊंचा नुसता विरोध करायचा म्हणून विरोध करायचा नसतो..?

कोल्हापूर सांगली परिसरात मोठ्याप्रमाणात मुसळधार पावसाने थैमान घातले.त्यामुळे या दोन्ही परिसरात महाजलप्रलय आला आणि संपूर्ण महाराष्ट्र हळहळला,. त्यावर तात्काळ निर्णय घेऊन मुख्यसेवक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाजनादेश यात्रेला स्थगिती देत आपला मोर्चा कोल्हापूर सांगली महापुरग्रस्त भागात मदतकार्यासाठी वळवला व हे पुरातील जीवितहानीचे संकट टाळण्यासाठी त्याची मुख्य जबाबदारी मंत्रीमंडळातील महाराष्ट्राचे संकटमोचक म्हणून ओळखले जाणारे जलसंपदा मंत्री गिरीषभाऊ महाजन यांच्यावर सोपवली. या जलप्रलयात ही गिरीषभाऊंनी संकटमोचन या बिरुदावलीला सार्थ केले. थेट 6 फुटापेक्षा जास्त पाणी असलेल्या पुरात उडी टाकून स्वतःला झोकून देऊन लोकांना मदत केली.

मुख्यमंत्र्यांना रिपोर्ट करण्यासाठी अधिकाऱ्याने व्हिडीओ काढला असतांना त्या व्हिडिओला विरोधकांनी व प्रसारमाध्यमांनी जो वेगळा रंग देण्याचा प्रयत्न केला तो अतिशय निंदनिय व लज्जास्पद आहे. विरोधाची एवढी हीन पातळी गाठावी हे अपेक्षित नव्हते पण असो म्हणतात ना.! हीन व्यक्ती तितक्याच हीन प्रवृत्ती.

प्रसारमाध्यमांनी तरी डोळे उघडून गिरीषभाऊंच्या महतकार्यालाही लोकांपर्यंत पोहचवावे…या आधीही गिरीषभाऊंनी नाशिक जिल्ह्यातील चांदोरी सायखेड्याच्या पुराच्या पाण्यात स्वतः उतरून लोकांना बाहेर काढले त्यामुळेच तर त्यांचे कार्य ओळखून मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना कोल्हापूर सांगली मोहीम सोपविली. गेल्या दोन तीन दिवसांपासून गिरीषभाऊ कोल्हापूर सांगली भागात ठाण मांडून आहेत. एन.डी.आर.एफ.च्या जवानांबरोबर स्वतः पाण्यात उतरून लोकांना मदत करताय. मात्र घरात बसलेलले विरोधक त्यांना विरोध करताय ठीक आहे, ते त्यांचे कामच आहे म्हणा. पण प्रसारमाध्यमांनी तरी आपले स्वतःचे डोळे उघडून पहावे व स्वतःचे कर्तव्य करावे.

गिरीषभाऊ महाजन नावाची एवढी काय धास्ती तुम्हाला..? अरे नुसता विरोध करायचा म्हणून करायचा नसतो.. त्यालाही काही कारण असावे लागते. विरोधकांनी त्यांच्या पक्षातील एकतरी नेता असा दाखवून द्यावा.! ज्याने प्रत्यक्ष पुराच्या पाण्यात उतरून लोकांना मदत केलेली असावी. विरोधक हो, निदान चांगल्या कामाला तरी चांगले म्हणण्याची प्रवृत्ती दाखवावी. स्वतःच्या पक्षातले लोक पक्ष सोडून जाताय म्हणूनच की काय विरोधक बावरून हादरून अश्या माथेफिरू सारख्या प्रतिक्रिया देताय अस वाटायला लागलंय.

तुम्ही कितीही विरोध केला तरी ही शिवरायांच्या महाराष्ट्राची ११ कोटी मायबाप जनता प्रत्येक माध्यमातून गिरिषभाऊंचे कार्य पहातेय.. तिचा आशीर्वाद सदैव गिरिषभाऊंच्या पाठीशी आहे. कितीही करा तुम्ही हल्ला मात्र मजबूत आमच्या गिरिषभाऊंचा किल्ला…

मुख्य मार्गदर्शक :- श्री प्रमोद परदेशी (प्रदेशाध्यक्ष नमो ग्रुप फाऊंडेशन, महाराष्ट्र राज्य)
लेखक :- शिवशाहीर सुनिल छोटू पवार  (प्रदेशप्रवक्ता :- नमो ग्रुप फाउंडेशन,महाराष्ट्र)
                                          संपर्क – ८७९३२४८५५५

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PM Sampann Scheme Portal | संपन्न योजना पोर्टल

PM Sampann Scheme Portal – Track Pension Status Online at dotpension.gov.in

PM Narendra Modi has launched SAMPANN Yojana as a comprehensive pension management scheme (CPMS) on 29 December 2018 in Varanasi. SAMPANN (System for Authority and Pension Management) Scheme will enable the pensioners to track the status of their pension online while sitting at their home. The official PM Sampann Scheme Portal dotpension.gov.in has been launched by Modi. This scheme will greatly facilitate pensioners of the Telecom department and would help in timely disbursement of pension.

The Prime Minister said that the central govt. is working consistently to ensure ease of living and greater ease of access to citizen centric services. Union govt. has also launched India Post Payments Bank to expand banking services through post offices. A network of 3 lakh common service centers (CSCs) will provide a range of services digitally to people in rural areas.

PM said that Digital India will facilitate people, bring transparency in govt. working and would eliminate corruption.

PM SAMPANN Yojana Portal for Pensioners

While officially launching the Pradhan Mantri SAMPANN Yojana, PM said that from now onward the pension department will have to do all the work in a given time frame. PM Modi launches the official Sampann Yojana portal at dotpension.gov.in. This portal will enable dept. officials to perform all the work from the clearance of pension to deliverance of pension by themselves. Now all the pensioners can track the status of their pension online while sitting at their home.

Benefits of Comprehensive Pension Management Scheme Portal

The pensioners would be able to avail the following benefits:-

• Direct disbursement of pension on timely basis without the requirement of intermediaries.
• This Sampann portal would serve as Single window system for complete pension process.
• There would be an online grievance management for the pensioners and will reduces paper work.
• People can easily track pension status from home which will encourages transparency and accountability.
• This scheme covers around 3.5 lakh current pensioners / family pensioners and around 1.5 lakh future retirees.
• Moreover there would be faster processing of arrears and revision of pension.

The Department of Pension has decided to introduce a seamless pension processing system through integrated software, which would bring the processing, sanctioning, authorisation and payment units under a common platform.

Moreover, acknowledging the lack of institutional knowledge and inability of the CPPCs and bank branches to resolve the pension related grievances of the pensioners, the department has decided to introduce direct credit of pension to accounts of pensioners, leveraging the modern technology to realise the goal of “Sanchar Pension, Seedha Vitaran”.

Now a days, the total number of internet connections across the country has been increased. Around 1 lakh panchayats in the country are now connected with broadband. So, this move to launch SAMPANN scheme will facilitate people in rural areas to a great extent as they will not have to circle around govt. offices for pension status or other pension related issues.

PM Sampann Scheme / Comprehensive Pension Management System (CPMS) Details

People can download the complete information brochure in PDF format at link given below:-
https://dotpension.gov.in/WriteReadData/Home/CPMS-Information.pdf

Modi led NDA govt. is also empowering MSME’s by making access to credit easier for MSMEs. The central govt. aims to make the lives of common people better and to promote ease of doing business. Govt. is making efforts to promote industries in eastern India through LNG cooking gas.

Moreover, the transformation of Kashi (Varanasi) is now becoming visible and new development projects unveiled on 29 December 2018 would help it further. Union Government is also committed to clean the River Ganga and public support is facilitating the move towards this goal.

CPMS / SAMPANN Scheme Helpline

Here are the CPMS / SAMPANN contact details to be accessed by the pensioners. The CPMS portal is www.dotpension.gov.in. The toll free number is 1800-113-5800 (Timings – 9:30 AM to 6:00 PM except on weekends & gazetted holidays). Moreover, there is a centralized helpdesk Mail Id named sampann.cpms-dot@gov.in.

— Download SAMPANN Manual – https://dotpension.gov.in/Home/DownloadManual
— FAQ’s for Pensioners – Pensioners can even check the Frequently Asked Questions to resolve any query.
— For more details, visit the official website https://dotpension.gov.in/Login/Index

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PM Universal Basic Income (UBI) Scheme 2019 – Cash Transfer in Bank Accounts of Poor | प्रधानमंत्री यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम

Modi govt. plans PM Universal Basic Income (UBI) Scheme for poor people mainly farmers, unemployed youths, widow directly into bank accounts of citizens who are unable to earn an income

Modi govt. is planning to introduce a PM Universal Basic Income (UBI) Scheme 2019 for poor people across the country. In this scheme, the government will transfer a certain stipulated amount directly into the bank account of the citizens who are unable to earn an income. This UBI scheme is going to address the issues of farmers and unemployment as all the jobless youths and distress farmers would be given this financial assistance through DBT.

The economic survey suggested that this is a more efficient way to help the poor people. Moreover, govt. is going to provide the resources directly to the needy people through Universal Basic Income (UBI) Scheme 2019. The union govt. is seeking advice on minimum amount and people to be benefited from various departments to ensure successful implementation of this scheme.

The central govt. is expected to announce this scheme in the upcoming Union Budget 2019-20.

PM Universal Basic Income Scheme 2019 – Details

Universal Basic Income is a periodic, unconditional cash transfer instead of in-kind transfer to every citizen in the country. In this UBI scheme 2019, social or economic positions of the individuals are not taken into consideration. UBI is universal in nature and it is not targeted. Any beneficiary will not have to prove their unemployment status or socio-economic identity to be eligible for Universal Basic Income Scheme.

1. Need for Universal Basic Income Scheme 2019

UBI scheme will form the basis of social security and will help in reducing inequality and eliminating poverty. This Universal Basic Income Scheme 2019 will ensure security and dignity for all individuals. With the advancement in technology, there will be reduced wage income and less purchasing power capacity. So, UBI scheme will compensate for this reduced purchasing power.

UBI scheme will give priority to the people living below poverty line (BPL), farmers, unemployed youths and thus the number of beneficiaries could reach upto 20 crore. The recommendations for UBI scheme are being sent to the government on the basis of economic survey held in FY 2016-17.

2. Working for UBI Scheme 2019

Under UBI scheme, people who posses zero income will get the full benefits in net terms. All those people who earns an additional income over the basic income, the net benefits would be tapered off through taxation. Even the universal basic income scheme is universal, only the poor people will get its full benefits.

This scheme is going to bring major changes in the way that govt. spends its revenue generated from taxes and other sources. Till date, the central govt. spends a major portion of its revenue on various services and subsidies.

3. Advantages of Universal Basic Income (UBI) Scheme 2019

There are various advantages of PM Universal Basic Income Scheme which are as follows:-

• UBI scheme will give freedom to the individuals to spend the money as they want and will strengthen economic liberty at an individual level. They can utilize this money to do productive work along with meeting their daily requirements.
• PM Universal Basic Universal Scheme will act as an insurance against unemployment and would help in reducing poverty. Moreover, this scheme is a major step towards the equitable distribution of wealth.
• As the income of people will increase, the bargaining power of individuals will also increase and beneficiaries will not have to accept any forced working conditions.
• UBI is easy in implementation and as it is universal, so there is no need to identify beneficiaries. Hence it includes the errors in beneficiaries identification which is a common problem in providing benefits of the targeted welfare schemes. Moreover, wastage in government transfers also gets reduced and thus would reduce corruption.
• Demand for financial services will also increase, so banks would be able to invest in the expansion of their service network which will raise financial inclusion.
• UBI can also result in greater productivity. For eg. agricultural labourers who own small patch of land and work for other people on low wages can now undertake farming on their own land. This has long term effects as the total percentage of unused land would get reduced and would result in an increase in the agricultural productivity.

Govt. may move away from service delivery and will empower its citizens to access services through cash transfer.

4. Economic Survey 2016-17 on PM UBI Scheme 2019

The Economic survey 2016-17 says that any program in practical cannot survive on strict universality. So, the economic survey has proposed some alternatives:-

• The survey targets bottom 75% of the total population and thus referred to as quasi-universality which will cost around 4.9% of GDP.
• Another alternative targets women who generally faces worst conditions in employment opportunities, education, health or financial inclusion. UBI Scheme for women will reduce the fiscal cost of UBI to 50%. Moreover, providing money to women will also reduces the concerns for money being used on temptation goods.
• UBI could also be started for widows, pregnant mothers, the old and the infirm groups of people. This will result in exclusion error in beneficiaries identification and efficiency will also get reduced and corruption will raise.

Universal Basic Income Scheme 2019 is a more efficient alternative with many advantages and some practical challenges also. Govt. wants to create a transparent, safe financial architecture and efficient mode of delivery like JAM trinity which is important for the success of UBI.

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National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems by Central Govt

Central government has launched National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems in the cabinet meeting chaired by PM Narendra Modi. NM-ICPS mission will address the ever increasing technological requirements of society and will follow the international trends and road maps to create next generation technologies. Dept. of Science & Technology will implement this mission with an outlay of Rs. 3660 crore for a period of five years.

Under this National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems, govt. will setup 15 technology innovation hubs (TIH), 6 application innovation hubs (AIH) and 4 technology translation research hubs (TTRP). These hubs will connect to academics, industry, central ministries and state govt. to develop solutions at academic, R&D and other organizations in hub and spoke model.

The NM-ICPS is a comprehensive mission to address technology development, application development, human resource development & skill enhancement, entrepreneurship and start-up development in CPS and associated technologies.

National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems

NM-ICPS mission implementation is going to develop and bring the following measures:-

• To bring Cyber Physical Systems (CPS) and other technologies in the ambit of our country.
• To adopt CPS technologies to address national and regional issues of India.
• Production of next gen. skilled manpower in CPS.
• To catalyze translational research.
• Acceleration of entrepreneurship and start-up ecosystem development in CPS.
• To place India with other advanced countries and to get direct and indirect benefits.

Govt. will provide boost to advanced research in CPS, technology development and higher education in science, technology and engineering disciplines. NM-ICPS is a Pan India Mission and will cover entire country of India which includes central ministries, state government, industry and academia.

1. NM-ICPS Implementation Strategy & Benefits

The Hubs & TTRPs will focus on the following areas for mission implementation. This includes:-

1. Technology Development
2. HRD & Skill Development
3. Innovation, Entrepreneurship & Start-ups Ecosystem Development
4. International Collaborations

This mission will feed the central ministries / departments and state govt. and also the Industry to use CPS technologies in their projects and schemes.

2. NM-ICPS Impact

CPS technologies plays a major role in nation’s scientific, engineering, and technological innovative capabilities. This supports various govt. missions, provide industrial and economic competitiveness and is now a strategic resource. This mission is an engine of growth which benefits initiatives in health, education, environment, agriculture, energy, strategic cum security, industrial sectors. CPS is an integrated next generation system taken up by countries for developmental purposes and will bring in entire skill sets requirement.

Advanced skills and skilled manpower would be generated which in turn would create job opportunities. Innovation, Entrepreneurship and Start-up ecosystem is an integral part of the proposed NM-ICPS. Start-ups are going to create a number of technology driven job opportunities in CPS and allied areas. Around 40,000 jobs would be created in short term and approx. 2 lakh jobs would be created in long term.

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वरुण मित्र योजना 2019 | Varun Mitra Yojana

Modi’s Varun Mitra Yojana – Get Job After 21 Days Training [Registration / Application]

नाम	वरुण मित्र योजना
किसके द्वारा	मोदी सरकार
योजना की देखरेख	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एवं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान
आवेदन की आखिरी तारीख [Last Date]	28 दिसम्बर 2018
ट्रेनिंग	1 जनवरी से 19 जनवरी 2019
फीस	मुफ्त (फ्री)
ट्रेनिंग अवधि	3 हफ्ते (120 घंटे)

वरुण मित्र योजना के मुख्य बिंदु (Varun Mitra Yojana  Key Features) –

• भारत देश में बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है. देश के पढ़े लिखे नौजवान अच्छी नौकरी न मिलने की वजह से घर पर बैठने को मजबूर है. सरकार ऐसे नौजवानों को एक सुनहरा मौका दे रही है.
• भारत सरकार वरुण मित्र योजना शुरू करने जा रही है, जिसके द्वारा नौजवानों को नौकरी और नया व्यापार शुरू करने के लिए अवसर मिलेंगें.
• वरुण मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारों को अलग-अलग फील्ड में ट्रेनिंग देना है. योजना के अंदर इन क्षेत्र को कवर किया जायेगा अक्षय ऊर्जा, वाटर टेबल, सौर संसाधन मूल्यांकन, सोलर पंपिंग कंपोनेंट्स, डीसी- डीसी कनवर्टर, पंप्स, इन्वर्टर, बैटरी, मोटर आदि.

वरुण मित्र योजना ट्रेनिंग की जानकारी (Varun Mitra Yojana Training details)–

• ट्रेनिंग फीस – बेरोजगारों को अच्छे अवसर देने के लिए सरकार यह योजना लागु कर रही है, अतः योजना के अंदर कोई फीस नहीं ली जाएगी. ट्रेनिंग में होने वाला सारा खर्चा केन्द्रीय सरकार ही उठाएगी.
• कुल लाभार्थी – योजना के अंदर सरकार ने प्रशिक्षण के लिए लाभार्थियों की कुल संख्या फ़िलहाल 20 रखी है.
• ट्रेनिंग की अवधि – योजना के अंदर मिलने वाली ट्रेनिंग की अवधि सरकार ने 3 हफ्ते रखी है. ट्रेनिंग की शुरुवात नए साल में 1 जनवरी से होगी, जो 19 जनवरी तक चलेगी. कुल 120 घंटों का प्रशिक्षण चयनित उम्मीदवारों को दिया जायेगा.
• ट्रेनिंग मोड – योजना को सफल बनाने के लिए सरकार अलग-अलग तरीके से उम्मीदवार को ट्रेनिंग देगी. क्लासरूम में थ्योरी ज्ञान के अलावा लैब में प्रैक्टिकल क्लास भी लगाई जाएगी, जिससे उम्मेदवार अपने कौशल को बेहतर तरीके से जांच सकेंगें. इसके साथ ही उन्हें फील्ड एवं औद्योगिक क्षेत्र में ले जाया जायेगा. जहाँ वे मशीन को भी देश सकेंगें और जानेंगें कि वो कैसे काम करती है.
• रहने की व्यवस्था – सरकार उम्मीदवार के रहने की व्यवस्था भी कर रही है, लेकिन इसके लिए उन्हें 600 रूपए हर दिन के हिसाब से खुद पैसे देने होंगें.

वरुण मित्र योजना की योग्यता (Varun Mitra Yojana Eligibility Criteria)–

• भारत के रहने वाले – जिसके पास भी भारत की नागरिकता है, वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है. योजना के अंदर किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते है.
• बेरोजगार – योजना के लिए सिर्फ बेरोजगार ही आवेदन कर सकते है. पहले से किसी नौकरी में कार्यरत इस योजना के पात्र नहीं है.
• पहचान पत्र – योजना में ट्रेनिंग के समय आवेदक को अपना पहचान पत्र आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लायसेंस रखना अनिवार्य है.

वरुण मित्र योजना आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन फॉर्म (Varun Mitra Yojana Online Application Form) –

• जो भी इस योजना में पंजीकरण करना चाहता है, उसे ऑनलाइन फॉर्म भरकर भेजना होगा. इसके लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया नहीं है.
• इस लिंक में    https://mnre.gov.in/sites/default/files/webform/notices/Revised%20Solar%20Water%20Pumping%20pdf जाकर फॉर्म डाउनलोड करें, और उसमें सारी जानकारी सही-सही भरें.
• फॉर्म भरने के बाद उसे nise@gmail.com या startups.nise@gmail.com किसी एक ईमेल आईडी में भेज दें.

संपर्क यहाँ करें (Contact details) –

योजना की अधिक जानकारी के लिए आप योजना की सलाहकार पूजा शर्मा को कांटेक्ट कर सकते है. सरकार ने योजना की जानकारी प्राप्त करने के लिए ये नंबर जारी किये है 0124-2853039, 9999725683 and 9818156427. यहाँ कॉल करके आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी.

बेरोजगारी समस्या ख़त्म करने के लिए यूपी सरकार बेरोजगारी भत्ता योजना चला रही है, जिसमें योग्य बेरोजगारों को आर्थिक मदद की जाती है.

योजना से राष्ट्रीय सौर ऊर्जा क्षेत्र में लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगें, उन्हें नयी-नयी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा. देश में बेरोजगारी की समस्या कम होगी. 

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प्रधानमंत्री किसान कर्ज माफ़ी योजना | PM Kisan Karz Mafi (Loan Waiver) Yojana 2018-19

Modi Plans Kisan Karz Mafi Yojana – PM Farm Loan Waiver for 26 Crore Farmers

योजना का नाम	प्रधानमंत्री किसान कर्ज माफ़ी योजना
किसके द्वारा	प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
लांच	2019
लाभार्थी	किसान
योजना की देखरेख	कृषि और किसानों कल्याण मंत्रालय
टोटल लाभार्थी	26 लाख किसान
टोटल कर्ज माफ़	4 लाख करोड़

प्रधानमंत्री किसान कर्ज माफ़ी योजना से जुड़ी जानकारी (PM Farm Loan Waiver Scheme information) –

• 12 दिसम्बर को लोकसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन मोदी जी ने मीडिया से बातचीत के दौरान लोगों को हिंट दी कि मोदी सरकार आने वाले समय में कर्ज माफ़ी योजना का एलान कर सकती है.
• सूत्रों के अनुसार पुरे देश के लगभग 26 किसानों का बैंक लोन माफ़ किया जा सकता है.
• कर्ज माफ़ी योजना का टोटल खर्च 4 लाख करोड़ का होगा, जिसे केंद्र सरकार उठाएगी.
• मीडिया एजेंसी के अनुसार किसानों द्वारा लिए गए फसल ऋण को पूरी तरह से माफ़ किया जायेगा, चाहे वो वाणिज्यिक, सहकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक से लिया गया ऋण हो.
• राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की एक बहुत बड़ी हार हुई है. देश का दिल कहे जाने वाले, इतने बड़े प्रदेशों में हार की वजह किसानों का गुस्सा बताया जा रहा है.
• किसान कर्ज माफ़ी योजना लांच करने का फैसला इसलिए लिया गया क्यूंकि देश के तीन प्रमुख प्रदेशों में कांग्रेस की जीत हुई, जिसे किसान वोट बैंक का फायदा मिला. कांग्रेस ने तीनों प्रदेश के अपने घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफ़ी योजना की बात रखी है.
• अब जबकि मई 2019 में लोकसभा आम चुनाव है, तो मोदी सरकार अपनी इस बड़ी हार की क्षति कि भरपाई करना चाहती है, जिसके लिए वो किसानों के हित की बात सोच रही है.
• ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. प्रधानमंत्री कर्ज माफ़ी योजना ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को खुश करने के लिए लागु किया जा रहा है, ताकि बीजेपी आने वाले आम चुनाव में किसानों वोट बैंक को बढ़ाकर अपनी जीत पक्की कर सके.
• 2014 के बाद से देश में चुनाव जीतने के लिए हर कोई पार्टी किसानों को हथियार बनाते हुए, कर्ज माफ़ी योजना की बात कहती है. मोदी ने एनडीए सरकार के नेतृत्व में इस नई प्रवृत्ति को समझ लिया, तो वे भी इस ओर चलते हुए 6 महीने बाद अपनी जीत को पक्का करना चाहते है.
• 2009 में भी यूपीए सरकार ने किसान कर्ज माफ़ी योजना का हथकंडा अपनाया था, जहाँ यूपीए सरकार ने लगभग 52 हजार करोड़ का किसानों का बैंक लोन माफ़ किया था.
• किसान कर्ज माफ़ी योजना आने से देश के सारे बैंकिंग संगठन पर असर पड़ेगा, सो सरकार को बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए कार्य करना ही होगा.

बीजेपी शासित प्रदेश हरियाणा ने भावान्तर भरपाई योजना किसानों के हित के लिए लागु की थी. जिसमें फसलों के साथ-साथ सब्जियों की भी कीमत तय की गई थी.

पीएम फसल ऋण मोचन योजना के बारे में आरबीआई/एसबीआई क्या कहती है

• रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया पीएम फसल ऋण मोचन योजना के विरोध में खड़ी है, क्यूंकि उनका कहना है कि इससे ऋणदाता और ऋण लेने वालों के बीच असंतुलन पैदा हो जायेगा.
• स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सही नहीं है क्यूंकि इससे गैर निष्पादित संपत्तियां (NPA) का अनुपात बढ़ेगा. इसके फलस्वरूप किसान अपने कर्ज का भुगतान समय पर नहीं करेगा और अगले चुनाव का इंतजार करेगा जिसमें उसका कर्ज माफ़ हो जायेगा.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए योग्यता एवं जरुरी दस्तावेज़ (PM Farm Loan Waiver Scheme Eligibility Criteria and Documents) –

आवेदन की पात्रता के बारे में सरकार की तरफ से अभी कोई घोषणा नहीं की गई है. यह योजना केंद्र सरकार द्वारा लागू की जाएगी,  इससे यह स्पष्ट है कि देश के सभी हिस्सों के किसान इस योजना के लिए पात्र होंगें, और इसका लाभ उठा सकेंगें. केवल वे ही किसान इस योजना का लाभ उठा सकते है जो पूर्ण रूप से किसानी पर निर्भर रहते है. उनके पास किसान रजिस्ट्रेशन कार्ड होना भी अनिवार्य है. आगे केंद्रीय सरकार अन्य योग्यता और दस्तावेज़ से संबंधित जानकारी देगी, वो भी हम आप तक पहुंचा देंगे.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आवेदन प्रक्रिया फॉर्म (Pradhan Mantri Kisan Karz Mafi Yojana Application Form Process)

यह योजना अभी भी अपने शुरुआती चरणों में है। केंद्र सरकार के कृषि विभाग को इसके निर्देशों को पूरा करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी. अभी तक पंजीकरण, आवेदन या प्रक्रिया के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है. केंद्र सरकार जब भी इस नई योजना की जानकारी प्रदान करेगी, आपको इस वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त होगी।

शिवराज सिंह के शासनकाल में मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री भावान्तर भरपाई योजना के द्वारा किसानों को एक सौगात दी थी, जिसमें फसल की कीमत (MSP) सरकार द्वारा तय की गई थी.

देश में चुनावी घमासान के बीच सरकार किसी की भी हो लेकिन, बीजेपी कांग्रेस की चुनावी लड़ाई में फायदा किसानों को ही मिल रहा है. फसल कर्ज माफ़ी योजना से लाखों किसानों को फायदा होगा, कर्ज के बोझ तले कई किसान आत्महत्या कर लेते है. प्रधानमंत्री किसान कर्ज माफ़ी योजना की आवेदन प्रक्रिया, क्लेम फॉर्म की जानकारी हम जल्दी अपने आर्टिकल के द्वारा आपको देंगे. समय पर सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस साईट को सब्सक्राइब करें, ताकि सारे आर्टिकल के नोटिफिकेशन आपको मिल सके.

योजना का नाम

प्रधानमंत्री किसान कर्ज माफ़ी योजना

किसके द्वारा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

लांच

2019

लाभार्थी

किसान

योजना की देखरेख

कृषि और किसानों कल्याण मंत्रालय

टोटल लाभार्थी

26 लाख किसान

टोटल कर्ज माफ़

4 लाख करोड़

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National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems by Central Govt.

Cabinet approves National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems

The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi on December 6, 2018 approved the launching of National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems (NM-ICPS).

The mission will be launched by the Department of Science and Technology at an expected cost of Rs 3660 crore for a period of five years.

Objective The mission addresses the ever-increasing technological requirements of the society and takes into account the international trends and roadmaps of leading countries for the next generation technologies.

Key Highlights 

• The NM-ICPS is a comprehensive mission that would address technology development, application development, human resource development and skill enhancement, entrepreneurship and start-up development in CPS and associated technologies. 

• The mission aims to establish 15 Technology Innovation Hubs (TIH), 6 Application Innovation Hubs (AIH) and 4 Technology Translation Research Parks (TTRP). 

• The hubs and research parks will have four focused areas along which the mission implementation would proceed, which include:

(i) Technology Development

(ii) HRD & Skill Development

(iii) Innovation, Entrepreneurship & Start-ups Ecosystem Development

(iv) International Collaborations

• Further, these hubs and research parks will connect to academics, industry, central ministries and state government in developing solutions at reputed academic, research and development and other organisations across the country in a hub and spoke model. 

• For the same, a strategic approach involving a suitable mix of academic, industry and government has been proposed to be adopted. 

• The strong steering and monitoring mechanisms in the form of Mission Governing Board (MGB), Inter-Ministerial Coordination Committee (IMCC), Scientific Advisory Committee (SAC) and other Sub-Committees will guide and monitor the mission implementation. 

• The implementation of the mission would develop and bring:

- Cyber Physical Systems (CPS) and associated technologies within reach in the country.

- Adoption of CPS technologies to address India specific national  and regional issues.

- Produce next generation skilled manpower in CPS.

- Catalyse translational research.

- Accelerate entrepreneurship and start-up ecosystem development in CPS.

- Give impetus to advanced research in CPS, technology development and higher education in science, technology and engineering disciplines.

- Place India at par with other advanced countries and derive several direct and indirect benefits.

Impact The proposed mission would act as an engine of growth that would benefit national initiatives in health, education, energy, environment, agriculture, strategic cum security, and industrial sectors, Industry 4.0, SMART Cities and Sustainable Development Goals (SDGs). The Cyber-Physical Systems is an integrated system of upcoming technology, which in turn is being taken up on priority basis by countries in the race for development.  The system will help bring a paradigm shift in the entire skill sets requirement. The pan-India mission will boost job opportunities by imparting advanced skills and generating skilled manpower as per the requirement of the industry and society. As innovation, entrepreneurship and start-up ecosystem forms an integral part of the proposed mission, the start-ups will also create a number of technology-driven job opportunities in CPS and allied areas. Accordingly, it is estimated that around 40,000 jobs will be created in the short term and about 2,00,000 in long term. The mission will support and encourage the central ministries and departments, state governments and also the Industry to effectively use the CPS technologies in their projects and schemes for the benefit of the society.

Background

The Cyber-Physical Systems and its associated technologies such as artificial intelligence, internet of things, big data analytics, robotics, quantum computing, communication and encryption, data science and predictive analytics, cyber security for physical infrastructure and other infrastructure, have pervaded and are playing a transformative role in almost every field of human endeavour, in almost all the sectors. 

Hence, it has become imperative for the government and industries to be prepared to adopt these emerging and disruptive technologies in order to remain competitive, drive societal progress, generate employment, foster economic growth and to improve the overall quality of life and sustainability of the environment.

Objective

The mission addresses the ever-increasing technological requirements of the society and takes into account the international trends and roadmaps of leading countries for the next generation technologies.

Objective

Impact

The proposed mission would act as an engine of growth that would benefit national initiatives in health, education, energy, environment, agriculture, strategic cum security, and industrial sectors, Industry 4.0, SMART Cities and Sustainable Development Goals (SDGs).

The Cyber-Physical Systems is an integrated system of upcoming technology, which in turn is being taken up on priority basis by countries in the race for development.  The system will help bring a paradigm shift in the entire skill sets requirement.

The pan-India mission will boost job opportunities by imparting advanced skills and generating skilled manpower as per the requirement of the industry and society.

As innovation, entrepreneurship and start-up ecosystem forms an integral part of the proposed mission, the start-ups will also create a number of technology-driven job opportunities in CPS and allied areas.

Accordingly, it is estimated that around 40,000 jobs will be created in the short term and about 2,00,000 in long term.

The mission will support and encourage the central ministries and departments, state governments and also the Industry to effectively use the CPS technologies in their projects and schemes for the benefit of the society.

Impact

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